ओडिशा के नयागढ़ जिले में विकास के तमाम दावों के बीच सैकड़ों आदिवासी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं बिजली और मोबाइल नेटवर्क का नामोनिशान नहीं है।
गणिया ब्लॉक के गांवों की हालत सबसे खराब
जिले के गणिया ब्लॉक की बड़े सिलिंग पंचायत के आदिवासी गांव सबसे अधिक उपेक्षा के शिकार हैं। बुरियापाजू, सेरेंडा, बेदाड़ी, डमाघाटी, कुमुरी, तुड़ुंगी, कुचुमरा, ओसामस्का, तालाबारी, धौराबणी, बलिया झर, ढिपिसाही, सेकेटापल्ली, भालियापदर और मूषीगुड़ा जैसे गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी सपना बनी हुई हैं। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। ग्रामीणों को वन भूमि का पट्टा तक नहीं मिला है।
इन समस्याओं को लेकर भारतीय विकास परिषद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इससे पहले गणिया ब्लॉक के सालपगंडा, मूषीगुड़ा और खंडपड़ा के साधुआपल्ली गांव की समस्याओं पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई हो चुकी है।
पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर तीनों गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया गया है। परिषद के जिला अध्यक्ष निरंजन दास ने इसकी जानकारी दी।
बीमार पड़ने पर खाट पर ढोए जाते हैं मरीज
दशपल्ला ब्लॉक में भी आदिवासी गांवों की स्थिति बदतर है। घुगुड़ी पंचायत के जानीसाही समेत कई गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। किसी ग्रामीण के बीमार पड़ने पर उसे खाट पर लादकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है। पेयजल की समस्या के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आदिवासी गांवों तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर इन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग की है।