व्यापार को नुकसान से बचाने कैट ने कसी कमर, अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रीय नीति बने, सात सूत्रीय मांगें सामने लाईं

नई दिल्ली में आयोजित देश के प्रमुख व्यापारी नेताओं की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से पुरजोर मांग की कि देश के सभी प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन एवं आंदोलन आयोजित करने के लिए स्थायी एवं निर्धारित स्थल विकसित किए जाएं, ताकि प्रमुख व्यावसायिक बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों तथा आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और मार्गों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन श्री सुरिन्दर सिंह, श्री जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री श्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जग्गी, श्री वासु माखीजा, श्री राम मंधान, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी एवं श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी ने बैठक की चर्चा एवं प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट रूप से माना कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किंतु इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाएं, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हों, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो तथा लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो।

श्री पारवानी ने कहा कि बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(अ) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(इ) शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 19(1)(ह) व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन एवं आजीविका के अधिकार की भी रक्षा करता है। इन सभी संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी भी संगठन या समूह को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह पूरे शहर के आर्थिक एवं नागरिक जीवन को बंधक बना ले।

बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया। इन निर्णयों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक सड़कों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जा करके आम नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

श्री पारवानी ने कहा कि व्यावसायिक क्षेत्रों में बार-बार होने वाले सड़क जाम, धरने एवं लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शनों से व्यापारियों, एमएसएमई, दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाते, माल की आपूर्ति बाधित होती है, कर्मचारियों की रोजी प्रभावित होती है और आम नागरिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में व्यापारी नेताओं ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:-

1. देश के प्रत्येक प्रमुख शहर एवं जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त निर्धारित स्थल बनाए जाएं।
2. प्रमुख थोक एवं खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को बाधित करने वाले धरने एवं प्रदर्शनों से मुक्त रखने के लिए विशेष संरक्षण दिया जाए।
3. प्रत्येक प्रदर्शन के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति, निश्चित स्थान एवं समय-सीमा निर्धारित करना अनिवार्य हो।
4. सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जे और यातायात अवरोध की अनुमति न दी जाए।
5. पुलिस एवं प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि बाजारों, अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन केंद्रों तथा आपातकालीन सेवाओं तक आवागमन निर्बाध बना रहे।
6. प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों एवं आयोजकों की जवाबदेही तय हो। हिंसा, सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई तथा क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए।
7. व्यापारिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं एवं अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श कर देशभर के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

श्री पारवानी ने यह भी कहा कि त्योहारों एवं विवाह के मौसम में व्यापारिक गतिविधियां करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार होती हैं तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए इन विशेष अवधियों में प्रमुख व्यावसायिक बाजारों को किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचाने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री पारवानी ने कहा कि कैट इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों, पुलिस आयुक्तों तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर व्यापार एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।

श्री पारवानी ने कहा कि “प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन व्यापार करना, आजीविका कमाना और स्वतंत्र रूप से आवागमन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र का अर्थ करोड़ों निर्दोष नागरिकों के जीवन को बाधित करना नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि देश में एक ऐसी स्थायी एवं संतुलित व्यवस्था बने, जिसमें प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों, बाजार बिना किसी भय के चलते रहें और देश की आर्थिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें।”

कैट ने सभी राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं एवं नागरिक संगठनों से लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जनहित में इस रचनात्मक पहल का समर्थन करने की अपील की।