भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ तय 75 प्रतिशत टैरिफ का सम्मान करने का वादा किया है।
भारतीय बंदरगाहों पर भारी मात्रा में व्हिस्की के कंटेनर रोके जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, भारत के व्यापार सचिव ने कहा है कि नई दिल्ली ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते के तहत स्कॉच पर दी गई शुल्क रियायतों का सम्मान करेगी।
भारतीय व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ अपने व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर दी गई शुल्क रियायतों का सम्मान करेगा।
उन्होंने कहा कि भारत के वित्त मंत्रालय ने ब्रिटेन से थोक स्कॉच आयात के मुद्दे पर हितधारकों के साथ बातचीत की है। यूके ने भारत में एफटीए के बाद पहला व्यापार मिशन शुरू करते हुए £1 बिलियन के सौदों का खुलासा किया है।
उनकी यह टिप्पणी भारतीय बंदरगाहों पर रखे गए थोक स्कॉच के दर्जनों कंटेनरों पर विवाद के बीच आई है। व्यापार समझौते में 75 प्रतिशत की कम दर का प्रावधान होने के बावजूद, सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने 150 प्रतिशत आयात शुल्क की मांग की है। इस विवाद ने भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के कार्यान्वयन पर चिंता बढ़ा दी है, जो जुलाई में लागू हुआ।
भारत यूके व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की टैरिफ विवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा
स्कॉच का बल्क में व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसे अन्य स्पिरिट के साथ मिलाकर भारतीय-निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) बनाई जाती है, जिसमें कई लोकप्रिय व्हिस्की ब्रांड शामिल हैं। 2024 में भारत को स्कॉच निर्यात $335 मिलियन (लगभग £250 मिलियन) का था, और स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि यह सौदा पांच वर्षों में $1.34 बिलियन (लगभग £1 बिलियन) जोड़ सकता है।