नयी दिल्ली. केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए जातिगत गणना कराने की मांग का मजबूती से समर्थन करने के कारण राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा सूत्रों ने बुधवार को उन पर ‘‘पाखंड’’ का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर उन्हें कांग्रेस की पूववर्ती सरकारों के रुख की याद दिलवाई.
भाजपा सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने 2010 में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य अली अनवर को पत्र लिखकर कहा था कि जाति के आधार पर ‘समुदाय भेद को हतोत्साहित’ करने का फैसला भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि 2018 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना के निष्कर्षों को प्रकाशित नहीं किया था.
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने 1990 में संसद में एक बहस के दौरान मंडल आयोग को लागू करने के लिए तत्कालीन वी पी सिंह सरकार पर निशाना साधा था. इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी. सूत्रों ने बताया कि राजीव गांधी ने इसे जाति के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करार दिया था और आरोप लगाया था कि अंग्रेजों ने जो किया, यह उससे बहुत अलग नहीं है.
भाजपा सूत्रों ने बताया कि 2010 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस तरह की जनगणना के खिलाफ थे. उन्होंने जातिगत जनगणना के खिलाफ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख का भी हवाला दिया और कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने सत्ता में रहने के दौरान मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
भाजपा ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक रुख नहीं अपनाया है. इस मांग को पहले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटैड) जैसे क्षेत्रीय दलों ने उठाया और फिर अधिकतर अन्य विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया. भाजपा ने जातिगत जनगणना के समर्थन में बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का समर्थन किया था, जब वह जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी थी.