नयी दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार सम-विषम (आॅड-ईवन) कार योजना के विवरण को अंतिम रूप देने में उच्चतम न्यायालय के प्रदूषण रोकथाम संबंधी निर्देशों को शामिल करेगी।
मंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 13-20 नवंबर तक सम-विषम योजना लागू की जाएगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए पराली जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
राय ने कहा कि उन्होंने सम-विषम योजना के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए परिवहन और पर्यावरण विभाग तथा यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार अब उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेगी और आगे की योजना बनाने के लिए इसके सुझावों और निर्देशों को योजना में शामिल करेगी।
