गुवाहाटी/भोपाल/नयी दिल्ली/लखनऊ. असम में विपक्षी दलों ने सोमवार को विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू करने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की. सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने कहा कि वह केंद्र के इस कदम के खिलाफ कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेगा. आसू ने 1979 में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग को लेकर छह वर्षों तक आंदोलन किया था.
असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने सीएए की अधिसूचना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया. सैकिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा 2016 से कह रहे थे कि अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशियों को असम छोड़ना होगा लेकिन सीएए लाकर उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया है.” उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और भाजपा को असम की जनता को जवाब देना होगा.
रायजोर दल के अध्यक्ष और विधायक अखिल गोगोई ने कहा, ”असम में अवैध रूप से रह रहे 15 से 20 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं को वैध बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सड़क पर आकर इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.” केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम को लागू करने के कदम को लेकर असम और पूर्वोत्तर के कई अन्य राज्यों में विरोध देखा गया था.
गोगोई ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”यह असम और पूरे देश पर दिल्ली द्वारा किया गया हमला है. हम सभी से बाहर आने और इस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने की अपील करते हैं.” आसू और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि ‘आसू’ सीएए को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगा.
मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने सीएए लागू करने की घोषणा के लिए मोदी सरकार की सराहना की
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) की अधिसूचना का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का मतलब ”हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी” है. केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा सके.
सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी. चौहान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ” मोदी जी की गारंटी का मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है.”
‘सीएए का स्वागत है’ : कपिल मिश्रा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने सोमवार को विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) लागू किये जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पूरे देश, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी ने इस कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. मिश्रा, वर्ष 2020 में सीएए समर्थक आंदोलन के कारण चर्चा में रहे थे. मिश्रा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”स्वाधीनता और विभाजन के बाद जो वादा अविभाजित भारत के हिंदुओं , सिख, जैन , बौद्ध और पारसी नागरिकों के साथ किया गया था, उसे आखिर मोदी सरकार ने पूरा किया.”
संशय दूर करने के बाद सीएए को लागू किया जाता तो बेहतर होता : मायावती
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)- 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि इस कानून को लेकर लोगों में जो संशय, असमंजस और आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाता तो बेहतर होता.
बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ” केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता.”