नयी दिल्ली: केंद्र सरकार जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक वैधानिक निकाय के तौर पर बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो का गठन करेगी, जिससे सुरक्षा संबंधी सूचना का समयबद्ध मूल्यांकन, एकत्रण और आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्यूरो साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए एक सर्मिपत निकाय के गठन के संबंध में बैठक बुलाई, जिसमें बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उपस्थित हुए।
बयान में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तर्ज पर बनाए जाने वाले बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (बीओपी) का एक महानिदेशक होगा और यह ब्यूरो बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। बयान में कहा गया है कि ब्यूरो जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक व निगरानी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। बयान के अनुसार ‘‘ ब्यूरो का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करेगा। एक वर्ष के लिए जहाजरानी (डीजीएस/डीजीएम) के महानिदेशक बीओपी के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।’’
