नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबारी सुगमता के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग बृहस्पतिवार को जारी कर सकता है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जून को कारोबारी सुधार कार्ययोजना (बीआरएपी), 2020 के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन पेश करेंगी.
इस कवायद का उद्देश्य राज्यों के बीच व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है जिससे कि वे घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आर्किषत कर सकें. इन मानकों में निर्माण मंजूरी, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीयन, सूचना तक पहुंच, भूमि उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली शामिल हैं.
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) बीआरएपी के तहत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह रैंकिंग तैयार करता है. पिछली रैंकिंग सितंबर 2020 में जारी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश को कारोबारी सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला था. उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड थे. यह रैंकिंग वर्ष 2015, 2016, 2017-18 और 2019 में भी जारी की जा चुकी है.
