नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के आॅनलाइन खरीद पोर्टल ‘जीईएम’ पर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ ‘ठोस’ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की पैरवी की है. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आॅनलाइन खरीद के लिए जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की गई थी.
इस मंच की समीक्षा के दौरान मंत्री ने डिलिवरी को तेज करने के लिए इसमें और फीचर (खूबियां) जोड़ने को कहा है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘जीईएम पर कड़ी निगरानी और खरीद में विसंगति को पकड़ने के लिए कृत्रिम मेधा और मशीन र्लिनंग (एआई-एमएल) के इस्तेमाल की समीक्षा की गई. मंत्रालय ने गड़बड़ी में शामिल क्रेताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की वकालत की है.’’
खरीद प्रक्रिया में विसंगति को पकड़ने के अलावा जीईएम की योजना फीचर्स के सरलीकरण के लिए भी एआई-एमएल के इस्तेमाल की है. इसके अलावा खरीदारों को उत्पादों के बारे में सुझाव देने की भी तैयारी है जिससे सोच-विचार के बाद खरीद की जा सके. इससे सार्वजनिक खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी. बयान में कहा गया है कि मंच पर प्रयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए तकनीकी उन्नयन की भी योजना है.
