श्रीनगर: जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को पद से हटाने के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को एक प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर लाए गए प्रस्ताव को नियमों के विपरीत अनुमति दी।
सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने खड़े होकर दावा किया कि मुख्यमंत्री की ओर से शुक्रवार को पेश किए गए प्रस्ताव को अध्यक्ष ने नियमों में ढील देकर अनुमति दी थी। भाजपा विधायक आर. एस. पठानिया ने कहा कि पार्टी ने अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है और राथर से अनुरोध किया कि जब तक सदन में इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह अध्यक्ष पद से हट जाएं।
पठानिया ने नियम 215(2) का हवाला देते हुए कहा कि 23 विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ”आप (अध्यक्ष) कार्यवाही नहीं चला सकते। किसी और को सदन की कार्यवाही संचालित करनी होगी। संसद में ऐसे तीन उदाहरण हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष ने पद से हटकर प्रस्ताव पर फैसला होने तक इंतजार किया था।” बहरहाल, अध्यक्ष राथर ने कहा कि यह प्रस्ताव 14 दिन बाद कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ”आप (पठानिया) अच्छे वकील हैं। आप प्रस्ताव ला सकते हैं। मैंने अभी इसे देखा नहीं है। यदि आप नियम 215 पढ़ेंगे, तो उसमें प्रस्ताव पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दी गई है। प्रस्ताव पेश किए जाने के 14 दिन बाद किसी भी दिन उसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए।” अध्यक्ष ने कहा कि बलराम जाखड़ और अन्य के मामले की नजीर मौजूद है, लेकिन उस मामले में सदन की ओर से प्रस्ताव लाने की अनुमति दिए जाने के बाद ऐसा किया गया था। उन्होंने कहा, ”वह नजीर यहां लागू नहीं होती। यह अंतिम निर्णय है।” अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा विधायक खड़े हो गए।
पठानिया ने आरोप लगाया कि सदन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और उच्चतम न्यायालय तथा भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। भाजपा के एक अन्य विधायक बलवंत मनकोटिया ने सत्तापक्ष पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। भाजपा सदस्यों ने ”कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, स्पीकर साहब कुर्सी छोड़ो” के नारे लगाए।