नयी दिल्ली. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह एक महीने में उपग्रह टेलीविजन चैनलों की ‘अपलिंकिंग’ को नियंत्रण-मुक्त कर देगी. सरकार के इस कदम का मकसद भारत को ‘अपलिंकिंग’ का प्रमुख केंद्र बनाना है. उपग्रह दूरसंचार में अपलिंक किसी ग्राउंड स्टेशन से एक उपग्रह तक की कड़ी है. दूसरी ओर डाउनलिंक एक उपग्रह से नीचे एक या अधिक ग्राउंड स्टेशनों के बीच की कड़ी है.
सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने यहां ‘इंडिया स्पेस कांग्रेस’ को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 898 टेलीविजन प्रसारणकर्ताओं में से 532 चैनल अपनी सेवाओं की ‘अपलिंकिंग’ और ‘ डाउनलिंकिंग’ के लिए विदेशी उपग्रहों का उपयोग करते हैं.
चंद्र ने कहा, ”हम उपग्रहों की अपलिंकिंग को नियंत्रण मुक्त करना चाहते हैं ताकि भारत इस क्षेत्र में एक केंद्र के तौर पर उभर सके.” उन्होंने कहा कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश पिछली बार 2011 में जारी किए गए थे और उन्हें संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है.
चंद्र ने बाद में संवाददाताओं से कहा, ”इन दिशानिर्देशों को जल्द ही संशोधित किया जाएगा. एक महीने के भीतर ऐसा हो सकता है.” उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे पड़ोसी देश भी अपने टेलीविजन चैनलों को अपलिंक करने के लिए भारत का उपयोग कर सकते हैं.
