नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने किसानों को कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अधिकार देने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने सदन में ‘किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूतनम समर्थन मूल्य की प्राप्ति का अधिकार विधेयक, 2022’ पेश किया.
वरूण गांधी द्वारा इस गैर सरकारी विधेयक का पेश किया जाना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वह किसानों से जुड़े मुद्दों पर निरंतर मुखर रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए हैं. वरुण गांधी के अलावा कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल और कई अन्य सांसदों ने 60 से अधिक गैर सरकारी विधेयक पेश किए. थरूर ने यूएपीए को निरस्त करने के प्रावधान वाला ‘विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) निरसन विधेयक, 2022’ पेश किया. मनीष तिवारी ने ंिहदू विवाह कानून में संशोधन के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया.
तेलुगू देसम पार्टी के राममोहन नायडू ने स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया.
भाजपा के अशोक नेते ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर विचार के लिए आयोग बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया. उन्होंने बेरोजगारी युवाओं के लिए भत्ते के प्रावधान वाला ‘बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2022’ पेश किया. भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित गैर सरकारी विधेयक पेश किया.