नयी दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को ”पिछले दरवाजे” से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया. यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है, जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के एक ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास ”उचित ध्यान” के लिए भेज दिया था. ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है.
आतिशी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि अगर केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को गिराया गया तो दिल्लीवासी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को शून्य सीट देकर करारा जवाब देंगे और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी.
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आप नीत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर 30 अगस्त को भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है.
गुप्ता ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल सरकार को ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर ”विक्टिम कार्ड” खेल रही है और लोगों को ”गुमराह” कर रही है. आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम देश में निर्वाचित सरकारों को अपने ”ऑपरेशन लोटस” के जरिए गिराना है, जैसा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मणिपुर में हुआ. मंत्री ने आरोप लगाया, ”उन्होंने आप विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने के लिए दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. अब वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं.”
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से इसलिए ”प्यार” करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें अच्छे स्कूल, अस्पताल, इले्ट्रिरक बसें, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दी है. उन्होंने कहा, ”अगर भाजपा केजरीवाल सरकार को गिराती है, तो दिल्ली के लोग उसे करारा जवाब देंगे. भाजपा अपनी मौजूदा आठ सीटें भी खो देगी और आगामी विधानसभा चुनावों में शून्य पर सिमट जाएगी और आप सभी 70 सीटें जीतेगी.” दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं.
गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात में भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार द्वारा ”संवैधानिक मानदंडों के लगातार उल्लंघन” के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट पर चर्चा की और ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की. गुप्ता ने इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों के ज्ञापन पर ”उचित ध्यान” देने के लिए लिखा गया एक पत्र साझा किया और कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से भी इस मामले पर ”तत्काल और उचित कार्रवाई” करने का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा कि आप सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करके संविधान का उल्लंघन किया है, जिसके कारण दिल्ली नगर निगम के समक्ष अराजक वित्तीय स्थिति पैदा हो गई है और पिछले पांच महीनों से विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाया गया है.
गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री आतिशी ने लंबे समय से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की 11 रिपोर्ट को दबाए रखा है, जिन्हें विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, ”ऐसा न करके सरकार संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है.” गुप्ता ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया, ”पिछले पांच महीनों से किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और न ही मंत्रिमंडल की कोई बैठक हुई है.”
गुप्ता ने कहा, ”केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और दिल्ली में शासन पूरी तरह से चरमरा गया है. महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है.” आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा ने शायद कोई सर्वेक्षण कराया है और उसे एहसास हो गया है कि वह आप के खिलाफ चुनाव नहीं जीत सकती.
भारद्वाज ने आरोप लगाया, ”उनके (भाजपा के) पास अपना राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल और प्रतिनिधिमंडल है. अगर वे फैसला करते हैं, तो यह (राष्ट्रपति शासन) हो जाएगा. वे सभी एक हैं.” गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने ”बार-बार संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है” और उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही वजह है कि भाजपा ने इसे बर्खास्त करने की मांग की है.
