अहमदबाद. गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू ध्वस्तीकरण अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. राज्य के एक मंत्री ने यह जानकारी दी. मंत्री के मुताबिक सरकार करीब 1.25 लाख वर्ग मीटर जमीन अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराएगी.
अहमदाबाद नगर निगम और शहर की पुलिस ने मंगलवार को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया. कुछ दिनों पहले ही जल निकाय के आसपास बनी बस्तियों से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था. ध्वस्तीकरण अभियान की निगरानी कर रहे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने शहर के दानी लिमडा क्षेत्र में झील के आसपास 1.25 लाख वर्ग मीटर भूमि पर अवैध बस्ती बना ली है.
उन्होंने कहा, ”हम अतिक्रमण हटाएंगे और सरकारी जमीन का एक-एक इंच हिस्सा वापस लेंगे. प्रशासन और पुलिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ अभियान चला रहे हैं. लगभग 1.25 लाख वर्ग मीटर भूमि पर अवैध बांग्लादेशियों ने अतिक्रमण कर लिया है. इस अतिक्रमण को हटाने का अभियान अभी जारी है.” मंत्री ने शहर के पुलिस आयुक्त जी एस मलिक और नगर निगम आयुक्त बंछानिधि पाणि से ध्वस्तीकरण अभियान की जानकारी ली.
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, शहर की पुलिस ने 26 अप्रैल को चंदोला झील क्षेत्र में छापा मारा और लालू पठान उर्फ लल्लू बिहारी की मदद से क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 150 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. मलिक के अनुसार, चंदोला झील में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के पीछे के ‘मास्टरमाइंड’ लालू पठान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि पठान ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराये का मकान दिलाने और आधार कार्ड प्राप्त करने में भी मदद की थी.
अपराध शाखा द्वारा मंगलवार को दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, पठान अपने बेटे फतेह मोहम्मद पठान और छह अन्य लोगों के साथ बिजली चोरी, अवैध रूप से बसने वालों को बिजली कनेक्शन दिलाने, किराया करार तैयार करने के लिए बिजली बिल का दुरुपयोग करने और सरकारी जमीन पर बने घरों से किराया लेने में संलिप्त था. उप नगर आयुक्त बी सी परमार ने बताया कि अवैध रूप से निर्मित लगभग 2,000 मकान, झोपड़ियां और अन्य संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया है.
राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 70 से अधिक ‘अर्थमूवर’ मशीनें और 200 ‘डंपर’ लगाए हैं. वहीं, सरकार ने अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) की 20 कंपनियों के साथ लगभग 2,000 पुलिसर्किमयों को भी तैनात किया है.