पन्ना में रिश्वतखोरी पर अमर्यादित बयान देने के मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है। लोकायुक्त ने दो कर्मचारियों को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
पन्ना: राज्य सरकार ने पन्ना के जल संसाधन विभाग में तैनात कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद मीडिया के समक्ष रिश्वतखोरी पर अमर्यादित बयान देने के कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सरकार ने उनके आचरण को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का स्पष्ट उल्लंघन माना है।
यह पूरा मामला पन्ना स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय से जुड़ा है। ग्वालियर के पंजीकृत ठेकेदार गौरव तोमर मझगांय मध्यम परियोजना की नहर में कैनाल स्लूस निर्माण का कार्य कर रहे थे। ठेकेदार के तीन बिल पहले ही पास हो चुके थे, लेकिन अंतिम भुगतान यानी चौथे बिल को स्वीकृति देने के बदले विभागीय कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे थे। अधिकारियों और कर्मचारियों की इस मांग से परेशान होकर ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस सागर में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई।
45 हजार रुपये संग धरे गए कर्मचारी
लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर जल संसाधन विभाग के संभागीय लेखा अधिकारी दीपक सिंह परमार और सहायक ग्रेड-2 अरविंद कुमार पाठक को रंगे हाथों धर दबोचा। टीम ने संभागीय लेखा अधिकारी के पास से 15 हजार रुपये तथा लिपिक पाठक के पास से 30 हजार रुपये बरामद किए। कुल 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए दोनों कर्मचारियों को पकड़ने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। यद्यपि लोकायुक्त पुलिस ने कार्यपालन यंत्री अहिरवार को सीधे घूस लेते हुए नहीं पकड़ा था, लेकिन उनके सार्वजनिक बयान ने प्रशासनिक साख को नुकसान पहुंचाया। इसी आधार पर जल संसाधन विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया।