छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन भी जारी नहीं किया गया है।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों से लगातार दूर रहने और आदेशों की अवहेलना करने पर आगे और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन के मुताबिक, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित होने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। इसके अलावा गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमानुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
इन तीन पटवारियों को आकाश सिंह राजपूत, वाणी झा और अमित श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है?. तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की है।