नयी दिल्ली. शराब नीति पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की ओर से उन्हें लिखे गए पत्र के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में कुछ नहीं मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हजारे का ‘इस्तेमाल’ कर रही है. केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई ने सिसोदिया को ‘अनौपचारिक रूप से क्लिन चिट’ दे दी है लेकिन वह राजनीतिक दबाव के चलते उपमुख्यमंत्री को हफ्ते-10 दिन में गिरफ्तार कर सकती है. मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि लोग भाजपा पर यकीन नहीं करते हैं.
हजारे ने मंगलवार को केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 की आलोचना की थी और कहा था कि लगता है कि मुख्यमंत्री ‘सत्ता के नशे में चूर लगते हैं.’ उन्होंने कहा कि नई नीति से शराब की बिक्री और खपत को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की पिछले महीने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके फौरन बाद दिल्ली सरकार ने नई नीति निरस्त कर दी थी.
केजरीवाल ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने उन्हें “आतंकवादी” करार दिया और “जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया तो वे कुमार विश्वास को ले आए.’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ अब वे मेरी सरकार को निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे हैं.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा और उनके बैंक लॉकर की जांच की, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला.
केजरीवाल ने दावा किया, ‘‘ सीबीआई ने सिसोदिया को अनौपचारिक रूप से क्लीन चिट दे दी है लेकिन राजनीतिक दबाव में हफ्ते-10 दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वे (भाजपा) अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग उनके शराब घोटाले के आरोप में विश्वास नहीं करते हैं.’’ सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में सिसोदिया के लॉकर की करीब दो घंटे तक तलाशी ली. उस समय सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद थे.
इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है. आम आदमी पार्टी के नेता का नाम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई की ओर से 15 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी में शामिल हैं.