हैदराबाद. तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि, ‘रायतू बंधु’ योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने और 400 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने समेत कुछ वादे किए हैं.
बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले सभी 93 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी.
‘केसीआर’ के नाम से मशहूर राव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगले पांच वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी, जो फिलहाल 2,016 रुपये है. घोषणापत्र के अनुसार, बीआरएस के सत्ता में लौटने के बाद पहले वर्ष में इसे बढ़ाकर 3,016 रुपये किया जाएगा, और फिर अगले चार वर्षों में 5,000 रुपये कर दिया जाएगा.
घोषणापत्र में कहा गया है कि इसी तरह, दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन आने वाले पांच वर्षों में मौजूदा 4,016 रुपये से बढ़ाकर 6,016 रुपये कर दी जाएगी. घोषणापत्र में कहा गया है कि ‘रायतू बंधु’ योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये मिलते हैं, जिसे अगले पांच वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा.
इसमें कहा गया है, “सत्ता में आने के बाद बीआरएस ‘पात्र लाभार्थियों’ को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देगी और शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी.” बीआरएस के घोषणापत्र में ‘आरोग्य श्री’ स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का भी वादा किया गया है, जो फिलहाल पांच लाख रुपये है.
पार्टी के सत्ता में आने के तुरंत बाद उचित दर की दुकानों के माध्यम से बढि.या चावल वितरित करने और “सभी पात्र गरीब महिलाओं” को प्रति माह 3,000 रुपये का आजीविका भत्ता प्रदान करने का भी वादा किया गया है. घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य में जिन गरीबों के पास कोई घर नहीं है, उन्हें आवास स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही यह भी कहा गया है कि मौजूदा आवास नीति अच्छी है और जारी रहेगी.
केसीआर ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में संबंधित सत्तारूढ़ दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने को लेकर सहमत नहीं है. राव ने कहा कि बीआरएस द्वारा घोषित वादे सरकार बनने के छह से सात महीने में लागू किए जाएंगे.
बीआरएस के घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का घोषणापत्र पिछले दो वर्षों में कांग्रेस द्वारा लोगों से किए गए वादों की नकल है. रेड्डी ने कहा, “बीआरएस नेताओं ने कांग्रेस द्वारा किए गए वादों के कार्यान्वयन को लेकर पार्टी पर सवाल उठाए थे, लेकिन बीआरएस का घोषणापत्र साबित करता है कि कांग्रेस द्वारा घोषित वादों को लागू किया जा सकता है.”