नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, जिस पर टोल के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली पूरी कर ली गयी हो. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों के निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार, रियायत अवधि/ पूंजीगत लागत की वसूली के पूरा होने के बाद टोल प्लाजा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है.
उन्होंने कहा, ”देश में कोई भी टोल-शुल्क वाला राष्ट्रीय राजमार्ग (सार्वजनिक/निजी वित्त पोषित) ऐसा नहीं है, जिसकी पूंजीगत लागत पूरी तरह से वसूल हो गई हो.” भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं.