अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता

नयी दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2,02,868.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका अधिकांश हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ तथा सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को जाएगा जो दिखाता है कि बजट में आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर पहरेदारी को प्राथमिकता दी गई है. गृह मंत्रालय को 2023-24 के बजट में 1,96,034.94 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

अंतरिम बजट में पुलिस को 1,32,345.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल आते हैं. वहीं, 37,277.74 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए हैं, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.
इसमें लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,866.37 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपये, पुडुचेरी को 3,269.00 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली और दामन दीव को 2,648.97 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,490.10 करोड़ रुपये और दिल्ली को 1,168.01 रुपये दिए गए हैं.

इसमें से 1,248.91 करोड़ रुपये मंत्रिमंडल को दिए गए हैं जिसके तहत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि आते हैं. अर्धसैनिक बलों में, केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल (सीआरपीएफ) को 2023-24 के 31,389.04 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अब 32,809.65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 25,027.52 करोड़ रुपये (2023-24 में 25,038.68 करोड़ रुपये), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को 13,655.84 करोड़ रुपये (2023-24 में 12,929.85 रुपये), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 8,253.53 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,203.68 करोड़ रुपये),सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 8,485.77 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,435.68 करोड़ रुपये) और असम राइफल्स को 7,368.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 7,276.29 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं.

आसूचना ब्यूरो (आईबी) को 3,195.09 करोड़ रुपये (2023-24 में 3268.94 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस को 11,177.50 करोड़ रुपये (2023-24 में 11,940.33 करोड़ रुपये), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को 506.32 करोड़ रुपये (2023-24 में 446.83 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं.

बजट में सुरक्षा संबंधी व्यय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बुनियादी ढांचा योजना के लिए 3,199.62 करोड़ रुपये, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 335.00 करोड़ रुपये, सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए 214.44 करोड़ रुपये और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के लिए 330.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.