नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि मुख्य विपक्षी दल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बिना किसी सबूत के सवाल उठा रहा है.
इससे पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और दावा किया कि इसमें कोई छिटपुट गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि ‘वोट चोरी’ हुई थी. उन्होंने डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी करने की मांग की थी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ‘एक्स’ पर मीडिया की एक खबर साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में नागपुर दक्षिण पश्चिम में 29,219 नये मतदाता जुड़े. भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.
पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही ”लोकतंत्र विरोधी” और ”आपातकाल समर्थक” हैं. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”राहुल गांधी की 90 चुनावी हार को छिपाने के लिए, कांग्रेस पार्टी बिना किसी सबूत के शोर मचाती है और भाग जाती है.” उन्होंने कहा, ”सच्चाई यह है कि जब भी राहुल विफल होते हैं, कांग्रेस या तो मतदाताओं, न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग पर हमला करती है.” भाजपा प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा राहुल गांधी को लिखे गए पत्र का जवाब न देने के लिए भी उनकी आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र से ”नफरत” करती है.
आयोग ने 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के आरोपों पर गांधी को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उसके द्वारा सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाते हैं. राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखबारों में लेख लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे.
आयोग ने बीते 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल किए गए एक पत्र में कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें 1,00,186 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ), 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारी (आरओएस) शामिल होते हैं.
आयोग ने राहुल गांधी से कहा, ”हम मानते हैं कि चुनाव के संचालन के संबंध में कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा सक्षम अदालत (उच्च न्यायालय) में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा.” आयोग ने कहा, ”हालांकि, यदि आपके पास अब भी कोई मुद्दा है, तो हमें इस बारे में लिखने के लिए आपका स्वागत है और आयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख और समय पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है.”