नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के सिलसिले को प्रोत्साहित नहीं किया जाए क्योंकि ऐसा करने से उनके कनिष्ठ अधिकारी हतोत्साहित होते हैं. उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई.
खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रह चुके सिंह ने कहा, ‘‘हाल ही में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि 2022 में 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिस कारण प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम होगी और ऐसे में प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचेगी. तीन अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के लिए भी कहा गया था जिस पर भारत सरकार ने अपनी कोई संस्तुति नहीं दी.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह बताना चाहूंगा कि आमतौर पर प्रदेश सरकारों का मत रहता है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है, लेकिन यह सच नहीं है…हरियाणा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है.’’ सिंह ने कहा, ‘‘चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनमें अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर पूरी रोक नहीं भी लगे तो भी यह न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए क्योंकि इससे आने वाले अधिकारी हतोत्साहित होते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनके काम को अहमियत नहीं दी जा रही.’’ उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार के सिलसिले को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए.