भुवनेश्वर. ओडिशा की जल संसाधन मंत्री तुकुनी साहू ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार की ओर से निचली महानदी बेसिन में चार बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया था और अबतक केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से इन्हें मंजूरी नहीं मिली है.
बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक भूपेंद्र सिंह के एक अतारांकित सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि महानदी के पानी पर ओडिशा-छत्तीसगढ. अंतरराज्यीय विवाद के कारण सीडब्ल्यूसी ने अब तक परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी है. ऊपरी उदंती बैराज, तेल एकीकृत बांध, लक्ष्मीपठार बांध और लामाडोरा बांध सहित चार बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और मंजूरी के लिए सीडब्ल्यूसी को भेजी गई है.
साहू ने कहा कि महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के बाद सीडब्ल्यूसी डीपीआर की जांच करेगा. महानदी जल बंटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ. के बीच विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र ने मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था. मंत्री ने कहा कि मामले की सुनवाई अब भी जारी है.
