नयी दिल्ली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजता की सुरक्षा की आड़ में सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सूचनाओं के सामने आने पर अंकुश लगा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वह ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगियों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे और आगे कदम उठाएंगे. कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने राहुल गांधी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की.
राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”आज, मुझे संसद में सामाजिक कार्यकर्ताओं, संपादकों, शोधकर्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों के एक समूह से मिलने का अवसर मिला. उन्होंने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, विशेष रूप से आरटीआई अधिनियम के दायरे पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की.” उन्होंने कहा कि यह कानून, निजता की सुरक्षा के बहाने सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच को कम करता है, जो नागरिकों और पत्रकारों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार खुद को निगरानी से बचाने, पारर्दिशता को कमजोर करने और लोकतांत्रिक निगरानी की व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. राहुल गांधी ने कहा, ”जवाबदेही और सुशासन के हित में कांग्रेस पार्टी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.”