भोपाल. मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से करीब तीन महीने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राज्य की महिलाओं को तोहफा देते हुए हाल ही में शुरू की गई महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की राशि 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,250 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है .
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने एवं इस महीने 450 रूपये में भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर देने समेत कई ऐलान किये हैं. चौहान ने यहां जंबूरी मैदान में रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर आयोजित “लाड़ली बहना सम्मलेन” को संबोधित करते हुए ये ऐलान किए.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से कुल 312.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर उन्हें राखी का विशेष उपहार दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं से कहा, ”आज अभी इसी क्षण से सिंगल क्लिक से लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर उपहार के रुप में 250 रुपए दिए हैं.”
उन्होंने आगे कहा, ”मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अक्टूबर से आपके खाते में 1,250 रूपये डाले जाएंगे.” मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को इस साल जून से प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जा रहे हैं. चौहान ने कहा, ”सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर 450 रूपये में दिया जाएगा, ताकि हमारी बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर मिल जाए. इसके बाद स्थायी व्यवस्था बनाऊंगा, ताकि बहनें परेशान न हों.” वर्तमान में प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर करीब 1,108 रूपये में मिल रहा है.
चौहान ने कहा कि वे बेटियों और बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बहनों की जिंदगी बदलना जीवन का संकल्प है. उन्होंने कहा कि पुलिस सहित अन्य र्भितयों में 30 प्रतिशत की बजाय अब 35 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति दी जायेगी. चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आ जाएंगी तो उन्हें सभी आवश्यक लाभ मिलेंगे. पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा तथा छोटे मोटे उद्योग के लिए इंड्ट्रिरयल स्टेट में भूखंड मिलेगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों के नाम पर स्टाम्प शुल्क अब एक प्रतिशत कर दिया गया है. चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि बहनों की मासिक आमदनी कम से कम 10,000 रुपए हो जाए. उन्होंने कहा कि गाँवों में नि?शुल्क भूखंड और शहरों में अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर भूखंड बहनों को दिये जाएंगे. मुख्यमंत्री आवास योजना में भी लाभ दिया जायेगा. चौहान ने कहा कि सितंबर तक बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली नहीं होगी. सिर्फ 100 रूपए तक बिल आएगा. मजरों-टोलों में जिनके घर बिजली नहीं है, वहां 20 घर की बस्ती में भी बिजली दी जाएगी. बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.