नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सरकार की ओर से संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जाने को ‘ऐतिहासिक’ कदम करार दिया और कहा कि इससे महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा तथा समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा.
विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया. इस विधेयक को पूरक सूची के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था. नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है. मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:’ को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है. उन्होंने कहा, ”आज लोकसभा में पेश हुआ ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि ‘महिला नीत सशक्तीकरण’ मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है.” उन्होंने इसे ‘ऐतिहासिक निर्णय’ करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया.
उन्होंने कहा, ”चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है. मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है.” उन्होंने कहा, ”देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय, आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा.” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा के लिए अमर हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां नये संसद भवन का ‘श्रीगणेश’ हुआ है, वहीं आज ही लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाने की घोषणा करके एक नये अध्याय को लिखने की शुरुआत कर दी है.
उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय से देश और समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा. इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं.” सिंह ने ‘एक्स’ पर कहा कि महिला सशक्तीकरण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता रही है.
उन्होंने कहा कि सेना से लेकर सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाना एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा में पेश किया गया ‘नारी शक्ति वंदन’ विधेयक देश के लोकतंत्र में एक और ऐतिहासिक कदम है.
गडकरी ने कहा कि इस निर्णय से देश की नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि वह इस विशेष और ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन करते हैं. भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप नारी शक्ति को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में भारत का मान बढ़ा रही देश की महिलाएं आज नीति-निर्माण में भी योगदान दें, यह महत्वपूर्ण है. नड्डा ने कहा कि नए संसद भवन के श्रीगणेश के ऐतिहासिक अवसर पर पेश नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में विगत वर्षों के महिला नीत विकास के सभी प्रयासों को नए शिखर प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से सामाजिक उत्कर्ष को नया आयाम मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से एक नए भारत की नींव रखी गई है. उन्होंने ‘वर्षों के संघर्ष का समाधान खोजने’ के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. संसद भवन परिसर में ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए उन्होंने विधेयक को एक ऐतिहासिक पहल भी बताया. महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इससे नेतृत्व के नजरिए से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने कहा, ”महिला आरक्षण विधेयक के जरिए… नए भारत की नींव रखी जा चुकी है. गणेश चतुर्थी के दौरान माना जाता है कि लिया गया कोई भी संकल्प अपने अंजाम तक पहुंचेगा और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक देश को सर्मिपत किया है. वर्षों के संघर्ष का समाधान खोजने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं.” सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया.
मेघवाल ने इससे पहले लोकसभा में कहा कि इस विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा. भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया.