रायपुर. छत्तीसगढ़ में पीएम योजना के तहत संचालित किए जा रहे 211 स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम योजना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है. पीएम योजना के लिए चयनित शालाओं में सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं. भवन निर्माण के लिए जिला स्तर पर निर्माण एजेंसी निर्धारित कर निर्माण एजेंसियों को राशि हस्तांतरित की जाए. उन्होंने अधिकारियों को इन स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
गौरतलब है कि पीएम (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया) योजना के तहत चयनित स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत स्मार्ट क्लास, पुस्तकालए, खेल उपकरण, प्रयोगशाला आदि सुविधाएं विकसित की जाएगी. छत्तीसगढ़ में पीएम योजना के तहत 211 स्कूलों का चयन किया गया है. इनमें प्रारंभिक स्तर पर 193, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्तर पर 18 शालाएं शामिल हैं. ये स्कूल आस-पास के स्कूलों में मेंटरशिप भी प्रदान करेंगे.
स्कूल शिक्षा सचिव परदेशी ने कहा कि पीएम योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु 15 दिनों के भीतर आवश्यक राशि जारी करें और एक सप्ताह के भीतर प्राचार्यों की बैठक कर प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा को अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मिशन समन्वयक आपसी सामंजस्य बनाकर काम करें. आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूलों का स्वयं मॉनिटरिंग करें. उन्होंने बालवाड़ी में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के मानदेय तत्काल भुगतान किए जाने के निर्देश भी दिए.
स्कूल शिक्षा सचिव परदेशी ने कहा कि पीएम योजना के तहत शुरू किए गए स्कूलों में वेंडिंग मशीन, सेनेटरी पैड, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किशोरावस्था के कार्यक्रम, कैरियर काउंसलिंग, वार्षिक शाला अनुदान, ग्रीन स्कूल, स्पोर्टस, योग, खेल शिक्षक प्रशिक्षण, सोशल एजुकेटर, समावेशी शिक्षा जैसी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.