धर्मपुरी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसी केंद्रीय योजनाओं पर अपना ‘स्टीकर’ लगाकर उसका श्रेय ले रहे हैं, जिनमें काफी हद तक वित्तीय योगदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए वित्तीय संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं.
उन्होंने कहा, ”इस वित्तीय संसाधन को छीनना राज्य के विकास के लिए ‘ऑक्सीजन’ की आपूर्ति को रोकने जैसा है. वे (भाजपा सरकार) अब केवल यही कर रहे हैं. केंद्र सरकार केवल राज्यों का संघ है, वे इस बात को समझे बिना काम कर रहे हैं.” स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तब चेन्नई और तूतूकुडी के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाई, जब तटीय शहर हाल में बाढ. से जूझ रहे थे और अब वह सिर्फ वोट मांगने के लिए यहां आए हैं.
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कई नयी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं से खासकर धर्मपुरी, कृष्णागिरि और सलेम के तहत आने वाले क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा. स्टालिन ने कहा, ”प्रधानमंत्री ने (राज्य में अपनी हालिया जनसभाओं में से एक में) कहा है कि वह तमिलनाडु के लोगों के विकास के लिए मुहैया धन की लूट नहीं होने देंगे. उन्होंने विकास के लिए तमिलनाडु को क्या कोष दिया है? जीएसटी का हिस्सा रोके जाने के बाद से तमिलनाडु को उसका बकाया 20,000 करोड़ रुपये नहीं मिला है.”
मुख्यमंत्री ने कहा, ”उन्होंने (केंद्र) बाढ. राहत के लिए हमारे द्वारा मांगे गए 37,000 करोड़ रुपये भी नहीं दिए. इसके अलावा, चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण की योजना को मंजूरी नहीं दी गई और धन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है.” स्टालिन ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना में 75 प्रतिशत और जल जीवन मिशन में 50 प्रतिशत योगदान तमिलनाडु सरकार का है. उन्होंने आरोप लगाया, ”ऐसे पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि वह राज्य सरकार का योगदान लेकर (केंद्रीय योजनाओं पर) अपना ‘स्टीकर’ लगा रहे हैं.”