नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. जैन (60) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई थी. सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और ”पर्याप्त सबूतों” के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था.
बीएनएसएस की धारा 218 लोक सेवकों और न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमे से संबंधित है. यह आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए कथित अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप लगाने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है. सूत्रों ने बताया कि अब ईडी एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल कर अदालत को राष्ट्रपति द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में सूचित करेगा. ईडी ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन का मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
जब जैन को ईडी की हिरासत में लिया गया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य विभाग थे. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. धन शोधन का यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था. इसमें कहा गया था कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी.
ईडी की जांच में पाया गया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन लोक सेवक थे और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली चार कंपनियों को हवाला के जरिये फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन मिले. एजेंसी ने कहा था, ”इन राशियों का इस्तेमाल कृषि भूमि की प्रत्यक्ष खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था.” दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले जैन का बचाव करते हुए कहा था कि वह एक ”कट्टर ईमानदार और देशभक्त” व्यक्ति हैं, जिन्हें ”झूठे मामले” में फंसाया जा रहा है.