पूर्व तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के समक्ष हुईं पेश

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 15 Sep 2025 09:55 PM
पूर्व तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के समक्ष हुईं पेश
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नयी दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती सोमवार को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं. चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट’ नामक एक ”अवैध” सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जा रहा है.

बताया जाता है कि पूर्व सांसद और अभिनेत्री कुछ विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन के ज.रिए इस ऐप से जुड़ी हुई हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों के बारे में जानना चाहती है. एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है. इस मामले में संघीय जांच एजेंसी पहले भी पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है.

ईडी ने इस मामले में 31 वर्षीय अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा को मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. रौतेला ‘वनएक्सबेट’ की भारतीय एंबेसडर हैं. कंपनी के अनुसार, ‘वनएक्सबेट’ एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ऐप है जिसे सट्टेबाजी कारोबार में 18 वर्षों का अनुभव है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.

एजेंसी द्वारा आने वाले दिनों में और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. बाजार विश्लेषण कंपनियों और जांच एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप बाज.ार का मूल्य 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है और यह 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. सरकार ने हाल ही में संसद को बताया कि उसने 2022 से जून 2025 तक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफ.ॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए हैं.

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