बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजग के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें

Author: navabharat digital
UPDATED: Fri, 31 Oct 2025 03:38 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजग के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
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पटना: सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। राज्य में मतदान दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। राजग के घोषणा पत्र के प्रमुख ंिबदु इस प्रकार हैं:

एक करोड़ से अधिक युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर।

किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए वार्षिक की जाएगी।

50 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा।

एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार की जाएंगी।

प्रत्येक जिले के प्रमुख विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।

माता जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगर ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा।

दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी।

बिहार के चार शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

हर प्रमंडल में ‘बिहार स्पोर्ट्स सिटी’ और उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर आॅफ एक्सीलेंस) स्थापित किए जाएंगे।

प्रत्येक जिले में एक फैक्ट्री और 10 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

रक्षा गलियारा (डिफेंस कॉरिडोर) और सेमीकंडक्टर निर्माण पार्कों की स्थापना की जाएगी।

हर प्रमंडल में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत एससी/एसटी छात्रों को 2,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।

अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के छात्रों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।

प्रदेश में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 3,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

विश्वस्तरीय ‘मेडिकल सिटी’ का विकास किया जाएगा और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

गरीब परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विस्तार किया जाएगा।

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