रायपुर: छत्तीसगढ़ के कथित कोल लेवी घोटाले की जांच में EOW/ACB ने छठा पूरक चालान पेश किया है। करीब 9,500 से 10,000 पन्नों के इस चालान में कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, कांग्रेस नेताओं रामप्रताप सिंह और विनोद तिवारी सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन से कथित तौर पर 25 रुपये प्रति टन की दर से अवैध लेवी वसूली गई। एजेंसी का दावा है कि इस अवधि में करीब 540 करोड़ रुपये एकत्र किए गए और रकम के लेनदेन का रिकॉर्ड डायरी समेत कई दस्तावेजों में मिला।
चार्जशीट में देवेंद्र यादव से जुड़े 3 करोड़ रुपये का जिक्र
चार्जशीट में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र सिंह यादव से जुड़ी कथित वित्तीय प्रविष्टियों का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी के अनुसार, 28 मार्च से 10 अप्रैल 2022 के बीच डायरी में देवेंद्र यादव और ‘नवाज’ से संबंधित 11 प्रविष्टियों में कुल 3 करोड़ रुपये दर्ज किए गए थे।
एजेंसी का आरोप है कि यह रकम कोयला परिवहन से कथित तौर पर जुटाई गई राशि से संबंधित थी और इसका इस्तेमाल खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़े काम तथा अन्य गतिविधियों में किया गया। इन आरोपों से यादव ने इनकार किया है और मामले में न्याय मिलने का भरोसा जताया है।
रामप्रताप सिंह के नाम से 2.92 करोड़ की प्रविष्टियां
चार्जशीट में कांग्रेस नेता और तत्कालीन पार्टी प्रवक्ता रामप्रताप सिंह से जुड़ी कथित नकद राशि का भी उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त डायरियों में ‘आरपी सिंह’ और ‘आरपी’ नाम से 25 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें 5 फरवरी 2021 से 3 जून 2022 के बीच कुल 2.92 करोड़ रुपये दर्ज होने का दावा है।
EOW का आरोप है कि यह रकम मीडिया प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए दी गई थी।
चंद्रदेव प्रसाद राय से जुड़ी 49.50 लाख की एंट्री
पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय से संबंधित चार डायरी प्रविष्टियों में कथित तौर पर 49.50 लाख रुपये दर्ज होने की बात चार्जशीट में कही गई है। एजेंसी के अनुसार, राय ने ED को दिए बयान में बताया था कि उन्हें सूर्यकांत तिवारी से नकद राशि मिली थी और इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के ठहरने, भोजन, यात्रा तथा अन्य चुनावी खर्चों में किया गया।
विनोद तिवारी से जुड़े 1.87 करोड़ का दावा
चार्जशीट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी से संबंधित करीब 1.87 करोड़ रुपये की राशि का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी का दावा है कि रकम का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों, वाहनों की व्यवस्था और मीडिया प्रबंधन जैसे कार्यों में किया गया।
25 रुपये प्रति टन की कथित अवैध वसूली
EOW/ACB के अनुसार, कथित सिंडिकेट में कारोबारी, बिचौलिए, राजनेता और कुछ सरकारी अधिकारी शामिल थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि कोयला परिवहन की अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव के बाद परिवहनकर्ताओं से प्रति टन 25 रुपये की कथित अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी।
जांच में सूर्यकांत तिवारी को कथित तौर पर रकम एकत्र करने, उसका हिसाब रखने और आगे वितरण की व्यवस्था संभालने वाला प्रमुख व्यक्ति बताया गया है। एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क से जुड़े लेनदेन और खर्च का रिकॉर्ड डायरियों तथा अन्य साक्ष्यों में दर्ज था।
12 लोगों को बनाया गया आरोपी
छठे पूरक चालान में देवेंद्र सिंह यादव, रामगोपाल अग्रवाल, चंद्रदेव प्रसाद राय, रामप्रताप सिंह, विनोद तिवारी, जयप्रकाश मौर्य, पीयूष कुमार साहू, जोगेंद्र सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा के नाम शामिल हैं।
वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि आरोपी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत की कार्यवाही और आगे की जांच के आधार पर ही तय होगा।