BSNL-MTNL की 9,000 करोड़ की संपत्ति बेचेगी सरकार: कर्ज के बोझ से जूझ रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल की 9,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां सरकार वित्त वर्ष 2027-28 में बेचेगी। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनियों का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
50,000 करोड़ की देनदारी, हर साल 4-5 हजार करोड़ जुटाने की योजना
दूरसंचार और डाक विभाग के सरकारी उपक्रमों पर करीब 50,000 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड भी शामिल हैं। इन्हें चुकाने के लिए सरकार ने हर साल 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों से आय जुटाने की योजना बनाई है। पहले संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पिछले दो वर्षों में करीब 862 संपत्तियों के मामले इस आधार पर सुलझाए गए कि हर विभाग अपनी संपत्ति अपने पास रखेगा।
12,668 करोड़ के कर्ज में वीडियोकॉन के पूर्व प्रवर्तक धूत दिवालिया
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने वीडियोकॉन के पूर्व प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत को दिवालिया घोषित किया है। एसबीआई के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक उन पर ब्याज-जुर्माने सहित 12,668.06 करोड़ रुपये बकाया थे। न्यायाधिकरण ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया है। धूत को सात दिन में वित्तीय स्थिति का ब्योरा देना होगा और ट्रस्टी 90 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगा।
धूत का प्रस्ताव खारिज, एसबीआई ने दायर की थी याचिका
धूत ने सिलीगुड़ी परियोजना से 36 महीने में 600 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे न्यायाधिकरण ने 17 जुलाई को खारिज कर दिया। इसके बाद एसबीआई ने 24 सितंबर को दिवालिया प्रक्रिया के लिए याचिका दायर की।
AI शेयरों में उछाल, अमेरिकी बाजार का मिला-जुला हाल
एआई शेयरों में उछाल से शुक्रवार को पिछले दो दिनों की गिरावट के बाद हरियाली दिखी। एसएंडपी 500 में 0.3 फीसदी की वृद्धि हुई, डॉव जोन्स 0.5 फीसदी गिरा और नैस्डैक 1.1 फीसदी चढ़ा। एनवीडिया के शेयर 2.8 फीसदी चढ़े, आईआरईएन का शेयर 20 फीसदी उछला और लैम रिसर्च ने 25 अरब डॉलर के शेयर बायबैक की घोषणा की। वहीं एक्सॉन एंटरप्राइज 18.2 फीसदी और चार्टर कम्युनिकेशंस 6.2 फीसदी गिरे। मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद वॉल स्ट्रीट में अनिश्चितता थी।
फेडरल रिजर्व दिसंबर में बढ़ा सकता है ब्याज दरें
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूत रोजगार वृद्धि जारी है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इसी वजह से फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
भारत में SCO बैठक: पाकिस्तान ने अभी नहीं लिया फैसला
पाकिस्तान ने कहा है कि वह नई दिल्ली में 20-22 नवंबर को होने वाले SCO सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने पर अंतिम निर्णय लेगा। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने पुष्टि की कि पाकिस्तान को भारत से निमंत्रण मिला है। पिछले साल मई के सैन्य टकराव के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री को आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को बैठक में बुलाया गया है।