रायपुर. सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है. जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं. सांसद राहुल गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया.
गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप मंें कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे. सांसद राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया.
‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 47 हजार 90 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया.
कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रूपए की राशि का हस्तांतरण किया गया. इस मौके पर अतिथियों द्वारा बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई. साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया. नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया. साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया गया.
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी. ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है. इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं. इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं. गांधी ने कहा कि आज एक बटन दबाते ही आप सभी के खाते में आवास योजना की राशि हस्तांतरित हुई है. छत्तीसगढ़ की सभी न्याय योजना की किश्त हम इसी तरह आप सभी के सामने अंतरित करते हैं और एक दो सेकेंड के भीतर ही राशि आपके हाथों में चली जाती है.
गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे. उन सभी को पूरा किया. बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये. किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये. जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए हर साल दे रहे हैं. आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया. वनाधिकार दिये गये. स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला. 42 हजार वैकेंसी भरी. एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है.
सबसे पहले राजीव जी ने आरंभ की थी आवास योजना– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी. उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास. जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था. अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राहुल जी ने बटन दबाया और हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है. एक लाख हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है. राहुल जी हमेशा किसान, गरीब की बात करते हैं. आदिवासियों की बात करते हैं. उनके हक की बात करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राहुल जी रायपुर युवा सम्मेलन में भाग लेने आये थे. आज आवास न्याय सम्मेलन में भाग लेने बिलासपुर आए हैं. आज हमने पहली किश्त जारी की है शेष किश्त भी समय-समय पर जारी करते रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अन्याय होता है वहां राहुल जी खड़े होते हैं. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की. आज राहुल जी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाला है. इसके बाद खड़गे जी 28 तारीख को आयेंगे और किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे. बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख को हम देंगे. भूमिहीन न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की किश्त भी हम इसी 28 तारीख को देंगे. हम हर महीने बटन दबा रहे हैं और आप के खाते में पैसे डाल रहे हैं.
सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, सांसद दीपक बैज ने भी संबोधित किया. आवास न्याय सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, सांसद बिलासपुर अरूण साव, सांसद कोरबा ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, विधायक शैलेष पाण्डेय उपस्थित रहे.