सियोल: दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी ‘पीपुल पावर पार्टी’ (पीपीपी) के प्रमुख ने ‘मार्शल लॉ’ लागू करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल की संवैधानिक शक्तियों को निलंबित करने का समर्थन किया, जिससे यून के खिलाफ महाभियोग की संभावना बढ़ गई है।
यून ने इस सप्ताह ‘मार्शल लॉ’ लागू करने की घोषणा की थी लेकिन सांसदों ने ‘मार्शल लॉ’ हटाने के पक्ष में मतदान किया जिसके कारण यह सिर्फ छह घंटे तक प्रभावी रहा था। विपक्षी दलों ने यून द्वारा लगाए गए अल्पकालिक ‘मार्शल लॉ’ को ‘‘असंवैधानिक, अवैध विद्रोह या तख्तापलट’’ करार दिया और वे शनिवार को यून पर महाभियोग के लिए संसद में मतदान के लिए दबाव बना रहे हैं।
हालांकि, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने को लेकर आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने के लिए उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यून द्वारा रात के समय लागू किए गए ‘मार्शल लॉ’ के आदेश ने दक्षिण कोरिया की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है तथा जापान एवं अमेरिका सहित पड़ोसी सहयोगी लोकतांत्रिक देशों के बीच इस बात को लेकर ंिचता बढ़ गई है, क्योंकि राजनीतिक संकट का सामना कर रहे देश के नेता को पद से हटाया जा सकता है।
पार्टी की एक बैठक के दौरान ‘पीपुल पावर पार्टी’ के नेता हान डोंग-हुन ने यून के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों और शक्तियों को तत्काल निलंबित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वह ‘‘ दोबारा मार्शल लॉ लगाने जैसे कड़े कदम उठा सकते हैं जो कोरिया गणराज्य और उसके नागरिकों को खतरे में डाल सकता है।’’ हान ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि यून ने ‘मार्शल लॉ’ के दौरान देश के ‘डिफेंस काउंटरइंटेलिजेंस कमांडर को ‘‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों’’ के आरोपों पर प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
हान ने कहा, ‘‘मेरा मानना ??है कि कोरिया गणराज्य और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति यून सुक येओल की आधिकारिक शक्तियों को तत्काल निलंबित करना आवश्यक है।’’ दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रथम उप निदेशक हांग जंग-वोन ने सांसदों को बंद कमरे में दी गई जानकारी में कहा कि ‘मार्शल लॉ’ लागू होने के बाद यून ने उन्हें फोन किया और उन नेताओं की एक लंबी सूची पढक़र सुनाई जिन्हें वह हिरासत में लेना चाहते थे।
बैठक में शामिल सांसदों में से एक किम ब्युंग-की ने बताया कि इन नेताओं में हान, विपक्षी नेता ली जे-म्यांग और ‘नेशनल असेंबली’ (दक्षिण कोरिया की संसद) के ‘स्पीकर’ वू वोन शिक शामिल थे। किम ने कहा कि हांग ने सांसदों से कहा कि उन्होंने यून के आदेशों की अनदेखी की।
‘नेशनल असेंबली’ में पत्रकारों से बातचीत में खुफिया एजेंसी के निदेशक चो तायोंग ने हांग के बयान पर सवाल उठाए। चो ने कहा कि ऐसा आदेश हांग के बजाय उनके पास आता और उन्हें यून से राजनेताओं को हिरासत में लेने का कोई आदेश कभी नहीं मिला।
हान ने पहले कहा था कि वह महाभियोग प्रस्ताव को गिराने के लिए काम करेंगे, भले ही उन्होंने यून के ‘मार्शल लॉ’ की घोषणा की आलोचना की और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ बताया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत या 300 में से 200 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली विपक्षी पार्टियों के पास संयुक्त रूप से 192 सीट हैं। पीपीपी के पास 108 सांसद हैं।
दक्षिण कोरिया के उप रक्षा मंत्री किम सोन हो ने एक टेलीविज़न बयान में वादा किया कि मंत्रालय यून के ‘मार्शल लॉ’ प्रवर्तन में सेना की भूमिका की जांच के लिए अभियोजकों द्वारा की जाने वाली जांच में ‘‘सक्रियता से सहयोग’’ करेगा। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियोजक भी जांच में शामिल होंगे। उन्होंने मीडिया की उन अटकलों का खंडन किया कि यून और उनके सैन्य विश्वासपात्र दूसरी बार ‘मार्शल लॉ’ लागू करने पर विचार कर सकते हैं।