नवभारत रिपोर्टर
प्रदेशा के विकासखंड मुख्यालयों में संचालित सरकारी इग्नाइट स्कूलों को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर शिक्षकों और पालकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। इन स्कूलों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। वहीं, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य स्टॉफ सरकारी ही बने रहेंगे।
दरअसल रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक विकासखंडों में 207 इग्नाइट स्कूल खोले गए थे। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कराई जा रही है। कांग्रेस शासन आने के बाद इग्नाइट स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब फिर भाजपा सरकार आने के बाद इग्नाइट स्कूलों को नए सिरे से अपग्रेड किया जा रहा है। इन दिनों इग्नाइट स्कूलों के निजीकरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सरकार 207 इग्नाइट स्कूलों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से संचालित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के
कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट यथावत रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस प्राप्त होगी। निजीकरण के हल्ले के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।
शासकीय शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा रहेगी सुरक्षित
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में स्कूलों में पदस्थ शिक्षक एवं कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी। इस व्यवस्था से शासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा स्थिति प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी सर्वाधिक अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई संस्था पात्र छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करती है अथवा उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना तथा प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।