यूजीसी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वायरल हो गए हैं और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया एकाउंट पर सिंह ने टिप्पणी कर दी है कि यूजीसी कानून कभी लागू नही होगा।
उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष UGC को लेकर भ्रम फैलाना बंद करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबके हित और सामाजिक न्याय के लिए काम करती आई है और आगे भी इसी भावना के साथ काम करती रहेगी। समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा।
इसके बाद लोगों ने सबूतों के साथ सिंह को आईना दिखाया कि केन्द्र सरकार ने तो UGC 2026 नियम 13 जनवरी 2026 को लागू कर दिया था। भारतीय राजपत्र की कॉपी इसका सबूत है।
देश की एक्टिविस्ट नेहा दास ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि श्रीमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह झूठ तो आप बोल रहे हैं। ये रहा gazetted regulations.आप मंत्री होकर गलत जानकारी दे रहे हैं? हमने तो इसके लागू होने के दो दिन बाद ही इसको देखा और आवाज़ उठाई थी! और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका हुआ है! सरकार तो अभी तक इसको वापिस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई! दास ने भारतीय राजपत्र की कॉपी भी जारी कर दी।
सोशाल मीडिया एप्प ग्रोक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को 13 जनवरी 2026 को गजट नोटिफिकेशन से अधिसूचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन पर रोक लगा दी और 2012 के नियम जारी रखने का आदेश दिया। अभी तक रोक बरकरार है, इसलिए 2026 वाले लागू नहीं हैं।
एक महोदय ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर रोक लगाई, तब गिरिराज सिंह ने PM मोदी और अमित शाह को इसका श्रेय देते हुए धन्यवाद दिया था। यह आज भी मौजूद है।