छत्तीसगढ़ की मंडियों में आने वाले धान, गेहूं समेत अन्य अनाज की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडी समितियां 33 एआई आधारित ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइजर मशीनें खरीद रही हैं। लेकिन इन टेंडरों में न तो मशीन की अनुमानित लागत बताई गई है, न ही किसी सरकारी प्रयोगशाला का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। मशीन कितनी सटीक है, इसके लिए 100 में से एक भी अंक नहीं रखा गया।
सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सभी 14 टेंडर 26 अक्टूबर को एक साथ जारी हुए। दस्तावेजों में सिर्फ मंडी का नाम और मशीनों की संख्या (2 या 3) बदली गई है, बाकी पूरा मसौदा एक जैसा है। यहां तक कि दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर के टेंडर में भी विवाद की स्थिति में पक्षकार “मंडी समिति रायपुर” लिखा है। सभी कंपनियों को एक ही दिन, 23 नवंबर को मंडी बोर्ड के नवा रायपुर कार्यालय में मशीन का प्रदर्शन करना है। तकनीकी बिड 19 नवंबर को खुलनी है।
मंडी बोर्ड से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक इन टेंडरों के खिलाफ संस्था ने कृषि उत्पादन आयुक्त और मंडी बोर्ड को अभ्यावेदन सौंपा है। इसमें प्रक्रिया रोककर बोर्ड स्तर पर एक केंद्रीकृत और पारदर्शी टेंडर की मांग की गई है।
टेंडर की 5 बड़ी बातें, जिन पर उठ रहे सवाल
दस्तावेजों के मुताबिक टेंडर की शर्तें ऐसी हैं कि मशीन की गुणवत्ता परखे बिना ही खरीदी पूरी हो सकती है जैसे कि सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ वचनपत्र क्यों? टेंडर में CIPHET या BIS जैसी संस्था का प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। कंपनी लिखकर दे दे कि चयन के बाद सर्टिफिकेट ले लेगी, इतना काफी है। यानी मशीन चुनी जाएगी और डिलीवरी पर 80% भुगतान भी हो जाएगा, पर किसी सरकारी लैब ने उसे जांचा नहीं होगा। जबकि एफसीआई, ओडिशा और महाराष्ट्र ने प्रमाणपत्र पहले मांगा था।
इसी तरह सटीकता के अंक शून्य क्यों रखे गए हैं? 100 में से 90 अंक कैमरे के कोण, ऑटोमेशन, 100 ग्राम नमूने और पेटेंट पर हैं। नतीजा सही है या नहीं, कितने मिनट में आता है, दो मशीनें एक जैसा नतीजा देती हैं या नहीं, इन पर एक भी अंक नहीं। 100 ग्राम का पैमाना किसी भारतीय मानक में नहीं है। आईएस 4333 में 20 से 50 ग्राम नमूना जांचा जाता है।
अनुभव की शर्त क्यों हटाई गई? सिर्फ एक साल का अनुभव मांगा है, वह भी “वांछनीय”। कितनी मशीनें सप्लाई कीं, इसकी कोई शर्त नहीं। स्टार्टअप और लघु उद्योगों को अनुभव और टर्नओवर दोनों से छूट है। यानी जिस कंपनी ने कभी एक भी मशीन सरकार को न दी हो, वह भी पात्र है। ओडिशा ने 200 मशीनों के टेंडर में 100 मशीनों की सरकारी सप्लाई का अनभव मांगा था।
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के मुताबिक जो सामान GeM पर उपलब्ध है, वह GeM से ही खरीदा जाना चाहिए। बाहर खरीदी के लिए वित्त विभाग की लिखित सहमति जरूरी है। FCI और महाराष्ट्र मंडी बोर्ड यही मशीनें GeM से खरीद चुके हैं। टेंडर में वित्त विभाग की सहमति का कोई जिक्र नहीं है। केंद्र के वित्तीय नियम (GFR) एक मांग को छोटे टुकड़ों में बांटकर खरीदने पर रोक लगाते हैं। टेंडर की शर्त 32 के मुताबिक मंडी उसी दर पर जितनी चाहे उतनी अतिरिक्त मशीनें ले सकती है। राज्य के नियमों में अतिरिक्त ऑर्डर मूल मात्रा के 25% और 6 महीने तक सीमित है। यानी 2 मशीनों का टेंडर आगे चलकर कितनी भी मशीनों का ठेका बन सकता है। कुल मिलाकर एआई ग्रेन एनालाइजर खरीदी में नियमों की अनदेखी हुई है।