रायपुर. उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आवास मेला में शामिल हुए. उन्होंने जिले के 36 हजार 663 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवास का स्वीकृति पत्र देकर खुशियों की गारंटी दी. उन्होंने ऐसे हितग्राही जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी भी भेंट की. आज बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चेहरों की चमक देखते ही बन रही थी. त्यौहारों के मौसम में उनकी खुशियां दोगुनी हो गईं. विधायक धर्मजीत सिंह भी आवास मेला में शामिल हुए.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का मकान हो. प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के सपनों को साकार करने वाली योजना है. हर गरीब के सपने को सरकार ने अपना सपना बना लिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गरीबों के आवास का सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत इस वर्ष बिलासपुर जिले में 33 हजार 019 हितग्राहियों के लिए 132 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है. राज्य सरकार द्वारा 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास की सौगात दी जा रही है.
उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 दिसम्बर को शपथ ली और 14 दिसम्बर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के कार्यो की स्वीकृति दी. हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिन 25 दिसम्बर को 12 लाख किसानों के खातों में 3716 करोड़ रुपए की बोनस की बकाया राशि अंतरित की. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गांवों, गरीबों और किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है. साव ने आवास योजना में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया.
विधायक धर्मजीत सिंह ने आवास मेला में अपने संबोधन में कहा कि दस साल पहले नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लोगों के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया. अपना घर अपना होता है, और जब किसी को पक्का घर मिलता है तो उसकी जिंदगी का एक मकसद पूरा होता है. पूरे देश में लोगों के इस मकसद को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं. बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान ने कार्यक्रम में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में 50 हजार 619 आवासों की स्वीकृति का लक्ष्य है. इनमें से अब तक 36 हजार 643 आवास स्वीकृत कर 33 हजार 019 आवासों के लिए प्रथम किस्त की राशि जारी की जा चुकी है. पूर्व में स्वीकृत आवासों में 93 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आवास योजना के हितग्राही बड़ी संख्या में आवास मेला में मौजूद थे.
हितग्राहियों ने बांटी अपनी खुशियां
आवास मेला में आवास स्वीकृति पत्र और नए घर की चाबी मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे. कुछ हितग्राहियों ने अपनी खुशियां मंच से साझा भी कीं. महमंद के वेदलाल बघेल ने बताया कि वे पहले मिट्टी के घर में रहते थे. बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी. अब कच्चे घर की परेशानियों से छुटकारा मिल गया है. कोटा विकासखंड के करका निवासी प्रमिला बैगा ने बताया कि पक्का घर मिलने से बहुत सी समस्याओं से निजात मिल गई है. पक्के घर में रहने से समय और श्रम बचता है. साथ ही वह ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करती है. उसने बताया कि वह ‘बिहान’ योजना से भी जुड़ी हुई है. सरकार की योजनाओं से उसकी जिंदगी बदल गई है. उसने संवेदनशील पहल के लिए सरकार का आभार जताया.