हांगकांग. हांगकांग में मंगलवार को 45 प्रमुख लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष तक कारावास की सजा सुनाए जाने की कई देशों की सरकारों और अधिकार समूहों ने आलोचना की है. हालांकि, चीन ने इस फैसले का बचाव किया है. लोकतंत्र समर्थक उन 47 लोगों में शामिल हैं जिन पर 2021 में चीन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत विपक्षी उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक अनौपचारिक प्राथमिक चुनाव में शामिल होने का आरोप लगाया था.
हांगकांग के अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में, उन पर विधानमंडल को भंग करने और शहर के नेता को पद से हटाने के लिए संभावित रूप से विधायी बहुमत हासिल करने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट को मनमाने तरीके से वीटो करने पर सहमत होने का आरोप लगाया गया था.
ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि उनकी सरकार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गॉर्डन एनजी और अन्य कार्यकर्ताओं को दी गई सजा से ”गंभीर रूप से चिंतित” है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के व्यापक प्रयोग को जारी रखने पर चीन और हांगकांग के अधिकारियों के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति जताई है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि किसी को भी लोकतंत्र का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और न्याय से बचने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि वे न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखते हैं, जबकि वे सुरक्षा कानून को ‘निष्पक्ष रूप से लागू करने’ के लिए हांगकांग की अदालतों की अनुचित आलोचना कर रहे हैं.
लिन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ”यह कानून के शासन की भावना का गंभीर उल्लंघन तथा उसका दमन करता है.” उन्होंने कहा कि चीन कुछ पश्चिमी देशों द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा हांगकांग के कानून के शासन को बदनाम करने के उनके प्रयासों का दृढ.ता से विरोध करता है. यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस सजा को शहर की मौलिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक भागीदारी और बहुलवाद पर ”एक और अभूतपूर्व प्रहार” करार दिया.
ईयू ने एक बयान में कहा कि वह शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि के लिए प्रतिवादियों को राजनीति से प्रेरित होकर अभियोजित करने को लेकर बहुत चिंतित है. उसने कहा कि ऐसी गतिविधियां किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वैध होनी चाहिए जो बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करती हो. हांगकांग के सुरक्षा मंत्री क्रिस टैंग ने कहा कि सजाएं अपराधों की गंभीरता को दर्शाती हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा शहर की समृद्धि की रक्षा करने में मदद करती है, इसलिए उनकी सरकार कानून के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेती है.
ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता करेन कुओ ने कहा कि लोकतंत्र कोई अपराध नहीं है. उन्होंने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों की राजनीतिक भागीदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के वास्ते कथित अन्यायपूर्ण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने के लिए चीन की सरकार की निंदा की.
उन्होंने एक बयान में कहा, ”यह सजा न केवल 50 साल तक अपरिर्वितत रहने और उच्च स्तर की स्वायत्तता के वादे को तोड़ती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि ‘एक देश, दो प्रणाली’ अव्यवहारिक है.” हांगकांग स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि अमेरिका इन सजाओं की कड़ी निंदा करता है. उसने कहा कि प्रतिवादियों पर शहर के लघु-संविधान के तहत संरक्षित सामान्य राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने के लिए आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाया गया तथा जेल भेजा गया.
वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा, ” हम हांगकांग (और चीन) के अधिकारियों से हांगकांग के नागरिकों के विरुद्ध राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोगों को रोकने तथा अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण वकालत करने के कारण जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों और व्यक्तियों को तुरंत रिहा करने का आह्वान करते हैं.” हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने एक बयान में कहा कि यह सजा ”न केवल हांगकांग के लोगों का अपमान है, बल्कि दुनिया भर में अधिकारों और स्वतंत्रता को महत्व देने वालों का भी अपमान है.” एमनेस्टी इंटरनेशनल की चीन में निदेशक सारा ब्रुक्स ने कहा कि ‘राजनीति से प्रेरित’ मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को एक दिन भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, ”जिन 45 लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें से किसी ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित कोई अपराध नहीं किया है; उन्हें केवल अपने मानवाधिकारों का प्रयोग करने के लिए जेल भेजा गया है.” ‘ूमन राइट्स वॉच की चीन में एसोसिएट निदेशक सहयोगी अधिकारी माया वांग ने कहा,”चुनाव में भाग लेना और जीतने की कोशिश करना अब एक अपराध है, जिसके लिए हांगकांग में एक दशक तक जेल की सजा हो सकती है.” उन्होंने कहा कि कड़ी सजाएं दर्शाती हैं कि सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से पिछले चार वर्षों में हांगकांग की नागरिक स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता का कितना तेजी से ह्रास हुआ है.