पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का ‘एक्स’ अकाउंट हैक हुआ

Author: navabharat digital
UPDATED: Fri, 09 May 2025 03:59 PM
पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का ‘एक्स’ अकाउंट हैक हुआ
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसके वित्त मंत्रालय का ‘एक्स’ अकाउंट हैक हो गया और इसमें भारत के साथ मौजूदा तनाव के कारण हुए ‘‘भारी नुकसान’’ की भरपाई के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय ऋण की अपील की गई। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘फेक ट्वीट अलर्ट’ जारी कर कहा कि वित्त मंत्रालय का अकाउंट ‘‘हैक’’ हो गया है।

एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि ‘एक्स’ अकाउंट हैक हो गया है और ‘‘अकाउंट को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ हैक किये जाने के बाद मंत्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभाग द्वारा एक फर्जी अपील की गई, जिसमें अधिक ऋण की मांग की गई है तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ तनाव को कम करने में मदद का अनुरोध किया गया है। तनाव के कारण पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई।

हैक किए गए अकाउंट से पोस्ट किया गया, ‘‘पाकिस्तान सरकार दुश्मन द्वारा भारी नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक ऋण की अपील करती है। युद्ध बढ़ने और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह है।’’ दिलचस्प बात यह है कि पोस्ट में नुकसान पहुंचाने के लिए अंग्रेजी में लिखे गए ‘इन्फ्लिक्टेड’ शब्द की वर्तनी गलत लिखी गई है, जिससे संदेह पैदा हुआ क्योंकि अकाउंट को संभालने वाले अधिकारी शायद ही कभी ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं।

यह पोस्ट बृहस्पतिवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 से अधिक अंकों की गिरावट के बाद आया। हालांकि, शुक्रवार को बाजार में सुधार हुआ और सुबह के कारोबारी सत्र में 1,000 से अधिक अंकों की बढ़त हुई।
इस पोस्ट का समय भी दिलचस्प है, क्योंकि पिछले साल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को सात अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता पर सहमति बनी थी और उसकी अगली किस्त को लेकर आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की बैठक होने वाली है।

पाकिस्तान को ऋण की दूसरी किस्त और एक नए ऋण के तहत दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है, जिसे जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से निपटने के लिए मंजूरी दी गई है। इससे पहले भारत के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभाग द्वारा दान मांगने के तरीके पर कटाक्ष किया था। पीआईबी केंद्र सरकार की मीडिया सूचना और प्रचार शाखा है।

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