तिरुवनंतपुरम. केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि देश में पारंपरिक गिरजाघर कोई धर्मांतरण नहीं कर रहे, बल्कि ”गैर पारंपरिक गिरजाघर” ऐसा कर रहे हैं. अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री कुरियन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में दो नन की गिरफ्तारी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे.
मंत्री ने कहा कि लोगों के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक गिरजाघरों के बीच अंतर करना मुश्किल है, इसलिए भाजपा जनता के बीच इन दोनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि गैर पारंपरिक गिरजाघरों ने खुद स्वीकार किया है कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं.
यह पूछे जाने पर कि क्या धर्मांतरण गलत है, कुरियन ने कहा कि ”केरल के लोगों को यह तय करने दीजिए कि धर्मांतरण की जरूरत है या नहीं.” इस मुद्दे से क्या दक्षिणी राज्य में पार्टी को परेशानी हो सकती है, जहां इस साल स्थानीय निकाय चुनाव और 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे लोगों को कितनी अच्छी तरह से समझा पाते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर लोगों को समझाने में सफल रही, और इसी कारण उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट मिले.
यह बताये जाने पर कि कई प्रमुख गिरजाघर के पादरियों ने कथित तौर पर कहा है कि यदि ननों की गिरफ्तारी का मामला नहीं सुलझाया गया, तो भाजपा नेताओं को ‘केक’ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कुरियन ने कहा, ‘उन्हें ऐसा कहने की आज़ादी है.’ केरल में वरिष्ठ कैथोलिक धर्मगुरुओं के एक प्रभावशाली संगठन ने बुधवार को परोक्ष रूप से भाजपा को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी संभावित मैत्री का आधार उन दो ननों को न्याय दिलाने पर निर्भर करेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केरल प्रदेश भाजपा महासचिव अनूप एंटनी को इस मुद्दे का समाधान ढूंढने के लिए छत्तीसगढ़ भेजा गया है और ”जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है.” कुरियन ने इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ आरोपों के लिए कांग्रेस और वाम दलों को भी जिम्मेदार ठहराया.
उन्होंने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ से कोई भी कांग्रेस सांसद नन की गिरफ्तारी के खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी के विरोध-प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुआ. भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में केरल की दो कैथोलिक नन की गिरफ्तारी से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, कांग्रेस और माकपा ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है.