नयी दिल्ली. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है. वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बघेल ने कहा, ”नहीं. संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत, पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है.”
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देने और उन्हें सुदृढ. करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित कर रही है. दुग्ध उत्पादन के बारे में, बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश में कुल 23.93 करोड़ टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत था, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत था.