नयी दिल्ली/कोलकाता. कांग्रेस ने कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं के निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितता संबंधी दावे को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार किया और कहा कि सत्तारूढ़ दल द्वारा साझा किए गए आंकड़े निर्वाचन आयोग के साथ उसकी मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को रद्द माना जाना चाहिए.
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वह वास्तव में जीते थे या नहीं. भाजपा ने बुधवार को रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज संसदीय सीटों पर मतदाता पंजीकरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, अभिषेक बनर्जी तथा अखिलेश यादव से लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने की मांग की.
निर्वाचन आयोग अगर एसआईआर पर आगे बढ़ता है, तो पहले लोकसभा भंग किया जाए: अभिषेक बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आलोचना जारी रखते हुए बुधवार को कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार वास्तव में इस प्रक्रिया का समर्थन करती हैं तो उन्हें तुरंत लोकसभा भंग कर देनी चाहिए.
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को जोर देकर कहा था कि ”निर्वाचन आयोग चुनिंदा तौर पर यह नहीं कह सकता” कि कुछ राज्यों में मतदाता सूचियां ठीक हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में त्रृटिपूर्ण हैं. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा, ”यदि मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कराना है, तो यह पूरे देश में किया जाना चाहिए.” उन्होंने कहा कि पहला कदम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा होना चाहिए, जिसके बाद लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, ”निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियां, जिनके आधार पर बमुश्किल एक साल पहले यानी 2024 में आम चुनाव कराए गए थे, त्रृटिपूर्ण और अनियमितताओं से भरी हैं.” उन्होंने कहा, ”यदि वास्तव में ऐसा है, और यदि भारत सरकार निर्वाचन आयोग के आकलन से सहमत है, तो वास्तविक एसआईआर को संपन्न कराने और उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने की दिशा में पहला कदम लोकसभा को तत्काल भंग करना है.” तृणमूल सांसद ने कहा, ”यदि कोई वास्तव में एसआईआर के विचार का समर्थन करता है, तो निर्वाचन आयोग के अपने बयान के अनुसार – इस देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है.”