सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम ₹5,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकेगा। अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है। यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के तहत सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।
दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर खत्म होने वाला है। फाइल अटकी, तो बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है, जिसमें काम लटकाने वाले अधिकारी को अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ (Right to Service Act) को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। नए कानून का मतलब है कि आपका काम अब तय समय में होगा, वरना जिम्मेदार अफसर को रोज 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
अब कोई भी सेवा बिना समय-सीमा के नहीं रहेगी। सरकार पहले यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून में आएंगी। इसके बाद, हर सेवा के लिए अधिकतम समय तय किया जाएगा।
साथ ही, एक नामित अधिकारी का नाम भी तय होगा, जो उस काम के लिए जिम्मेदार होगा। विभाग हो, नगर निगम हो या कोई और सरकारी संस्था, इस दायरे में सब आएंगे।
इस कानून की सबसे बड़ी ताकत ऑनलाइन सिस्टम है। अब हर आवेदन पर एक खास नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकेंगे कि आपका आवेदन कहां पहुंचा, किसके पास अटका है और कब तक पूरा होगा।
विभागों को हर आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उसे समय-समय पर अपडेट भी करना होगा। अगर आवेदन खारिज करना है, तो अधिकारी को लिखित में वजह बतानी होगी।
कई बार ऐसा होता है कि अफसर फाइल दबाकर बैठ जाता है और आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि शिकायत कहां करें। इस तरह की समस्याएं भी अब खत्म कर दी गई हैं।
अगर तय समय में काम नहीं हुआ, तो आपका आवेदन अपने आप ही अपील बन जाएगा। आपको अलग से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। फिर मामला सीधे नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगा। हर विभाग में इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
अपील का निपटारा सामान्य तौर पर 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर प्राधिकरण भी समय पर फैसला नहीं करता, तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा।
इसके बाद आयोग अपील सुनने के साथ-साथ पूरे कानून पर नजर भी रखेगा। उसे दफ्तरों का निरीक्षण करने, कार्रवाई की सिफारिश करने और व्यवस्था में सुधार सुझाने का अधिकार होगा। जरूरत पड़ने पर वह खुद भी किसी मामले का संज्ञान लेकर जांच कर सकेगा।
सरकार का दावा है कि इस कानून से दिल्ली में काम कराने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अब जनता को अफसर के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि अफसर को समय पर काम करना होगा।