नक्सलवाद उन्मूलन नीति और छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति और छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया. राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने यह जानकारी दी. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए गए.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन हो गया है और इसका विवरण चालू बजट सत्र के दौरान विधेयक पेश किए जाने के बाद पता चलेगा. उन्होंने बताया, ‘‘छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया है. इसके तहत मुआवजे और सुविधाओं से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है.’’ मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों की माओवादी ंिहसा में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है. नयी नीति के तहत ऐसे मामलों में मुआवजे का प्रावधान किया गया है.

डहरिया ने कहा कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का तथा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरंिमघम में बैडंिमटन में रजक पदक प्राप्त करने वाली आकर्षी कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का फैसला किया है.