पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ (मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सह कार्यालय) में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में कुल 430 विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिनकी अनुमानित लागत 50 हजार करोड़ रुपये है। इनमें से 428 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जो 22 विभागों से संबंधित हैं, जबकि दो योजनाएं तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग की अधिकतर योजनाओं के कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष योजनाओं पर तेजी से काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी एवं फरवरी में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया था और जहां भी कमी पाई गई, वहां तत्काल नयी योजनाएं स्वीकृत की गईं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, उन्हें तय समय पर पूरा किया जाए और जिन योजनाओं की स्वीकृति लंबित है, उनकी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है और प्रगति यात्रा उसी कड़ी का महत्वपूर्ण चरण है। कुमार ने जोर देकर कहा कि सड़कों, पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ंिसचाई, उद्योग एवं खेल परिसर जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
