मंत्रिपरिषद के निर्णय 18 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए नए नियम
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे वर्ष 2024 के पूर्व नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इनमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदु शामिल किए गए हैं। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
प्रमुख प्रावधान:
- एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
- वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि संग्रहित करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित, गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिलने में मदद मिलेगी।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है।
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हो रहे इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भूमि
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर, यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। नए सम्प्रेक्षण गृह से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मण्डल को आबंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मण्डल की सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से मिल सकेंगी।