Illegal Paddy Seizure: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही महासमुंद जिला प्रशासन अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें पूरे जिले में लगातार निगरानी कर रही हैं।
अब तक की कार्रवाई
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवम्बर से 17 नवम्बर 2026 तक:
- अवैध धान परिवहन और भंडारण के कुल 19 प्रकरण दर्ज किए गए।
- कुल 3464 कट्टा धान जब्त हुआ, जो लगभग 1385 क्विंटल है।
- अवैध परिवहन में इस्तेमाल हुए दो पिकअप वाहन भी जब्त किए गए।
- कार्रवाई में ओडिशा के दो व्यवसायियों का धान भी पकड़ा गया।
किन मामलों में हुई जब्ती?
जब्त धान में रबी फसल का धान, बिना वैध दस्तावेजों के ले जाया जा रहा धान और मंडी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं।
15 चेक पोस्ट से निगरानी
कलेक्टर के निर्देश पर जिले में निगरानी और जांच के लिए 15 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इनके जरिए दूसरे राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों से आने-जाने वाले धान के परिवहन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी मिलकर जांच कर रहे हैं और अनियमितता मिलने पर तुरंत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की चेतावनी और किसानों से अपील
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध खरीदी, परिवहन और भंडारण करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि:
- वे अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान बिक्री के लिए उपार्जन केंद्रों पर लाएं।
- धान बेचते समय सभी जरूरी नियमों का पालन करें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।