EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर को होने वाली है। इस बैठक से EPS पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। चर्चा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है। श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच सहमति बनने की खबरें भी सामने आई हैं, हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
पहले यह बैठक गुजरात के गिर में होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है. EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक ने 4 नवंबर को CBT सदस्यों को भेजे पत्र में बताया कि बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे EPFO मुख्यालय में होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद फैसला ले लिया है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में 3,000 रुपए पेंशन मिलने की खबर को फिलहाल संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. EPS के तहत न्यूनतम पेंशन को आखिरी बार फरवरी 2014 में बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया था. उस समय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया था. तब से अब तक न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए ही बनी हुई है. कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में 1,000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल है. EPS के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी की कुल अवधि के आधार पर तय होती है.
पेंशन की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा सितंबर 2026 में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है. इसके बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और तेज कर दी है. EPS में पेंशन की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं है. हालांकि, पेंशन की वास्तविक राशि कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और सेवा अवधि पर निर्भर करती है.
क्या है EPS 2026 पेंशन योजना?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत नियोक्ता यानी कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा करती है. मौजूदा 25,000 रुपए की वेतन सीमा के हिसाब से यह अधिकतम 2,083 रुपये प्रति महीने होता है. जुलाई 2026 से EPS 1995 की जगह नई EPS 2026 योजना लागू की गई है. इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित किया गया है. इस योजना ने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को भी बदल दिया है.